Rajasthan NMMS Scholarship 2023: सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इस स्कॉलरशिप के लिए करें आवेदन, 30 सितंबर है Last Date

राजस्थान मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए 16 सितंबर आवेदन शुरू 

राजस्थान मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के लिए 16 सितंबर आवेदन शुरू 

Rajasthan NMMS Scholarship 2023: राजस्थान कॉउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन हर साल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति (NMMS) का आयोजन किया जाता है। जो विद्यार्थी इस साल की स्कॉलरशिप परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। विभाग ने इस साल की स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरने की तिथियों को घोषित कर दिया है। योग्य विद्यार्थी 16 सितंबर 2023 से इस स्कॉलरशिप परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 तय की गई है। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है की अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन फॉर्म भर लें।

क्या होनी चाहिए योग्यता

स्कॉलरशिप परीक्षा में भाग लेने के लिए राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, अगर विद्यार्थी इन नियमों के अंतर्गत आते हैं, तो इस परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भर कर सकते हैं।

-विद्यार्थी का राज्य के किसी सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में होना अनिवार्य है।

-विद्यार्थी ने 7वीं कक्षा काम से काम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।

-विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

-ऐसे उम्मीदवार जो केवीएस, एनवीएस या प्राइवेट संस्थानों में पढ़ रहे हैं वे इस स्कॉलरशिप परीक्षा में शामिल होने के योग्य नहीं माने जाएंगे।

-विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए तभी वह इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकता है।

ये है चयन प्रक्रिया

-इस स्कॉलरशिप परीक्षा में विद्यार्थियों का चयन लिखित परीक्षा या मेंटल एबिलिटी टेस्ट (MAT) और स्कोलिस्टिक एप्टीट्यूट टेस्ट (SAT) में भाग लेना होगा। सभी चरणों में पास होने वाले विद्यार्थियों को आगे की कक्षा में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी।

-विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप तभी प्रदान की जाएगी जब वे सभी कक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसमें से उम्मीदवारों को 10वीं कक्षा में 60 प्रतिशत अंक, आरक्षित वर्ग को 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। स्कॉलरशिप के रूप में उम्मीदवारों को हर महीने 1000 रुपए यानी साल में 12,000 रुपये दिए जाएंगी। 

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